‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ’, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ (Interview) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।