ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਧਰਨਾ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, 4 ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 26-28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ(Central Govt) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਲੋਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ਼ਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਬੈਠੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
15 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਧਰਨੇ ਚ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਬੀਕੇਯੂ ਟਿਕੈਤ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2022 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ(ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਮੀਟਰ)ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ
- ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ।
- 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਨਿਊਜਕਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੜਾਅ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਪੁਟ: ਮੋਹਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਿੰਦਰ ਟੋਹੜਾ
