NSA ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Amritpal SIngh Petition: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 9 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਐਸਏ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 5 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 9 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ, ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
