ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ, 2005 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਮਲਾ; ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ 'ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2005 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਉਸਵਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮੀਰ ਮੱਲ੍ਹਾ ਉਰਫ ਟੋਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡੀਐਕਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮੀਰ, ਜੋਗਦਾਸ ਉਰਫ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ‘ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 268 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
RDX ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੌਕ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
