ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 69ਵਾਂ ਦਿਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

tv9-punjabi
Updated On: 

02 Feb 2025 08:40 AM

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤ 69 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 69ਵਾਂ ਦਿਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤ 69 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ।

14 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ 14 ਫਰਬਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।