ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ‘ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜੱਲਾਦ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ’
23 May 2025 15:55 PM
Punjab Haryana High Court verdict on Fake Police Encounter: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ 23 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ.
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਜ, ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੋਲੀ
23 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਵਾਸੀ 22 ਸਾਲਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।