HC ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

Updated On: 

20 Jan 2024 14:09 PM

Chandigarh Mayor Election: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।

HC ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Follow Us On

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਚੋਣ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੂਰ: HC

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤਰੀਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Exit mobile version