ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਐਸ. ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਜ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਬੀ ਤੋਂ ਬੀ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 2% ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ‘ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਡਿਊਟੀ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਸੀਐਮ) ਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਖਾਤੇ (ਲੇਜ਼ਰ) ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਸਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੈਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਈ-ਚਾਲਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਾਧੂ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: 296 FIR ਦਰਜ, 38 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ
