ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਸਫ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 4 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇੰਡੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਏਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੇਰੀ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।