ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ… ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਬਕਾਇਆ; ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ (OTS) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ₹298.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੀਆਂ 7,845 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ 111.16 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਰਿਕਵਰੀ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 111.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵੈਧ
ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਐਸ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹਨ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਸਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
