ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ED ਦੀ ਕਰਾਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ 22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਜ

Updated On: 

27 Sep 2024 16:58 PM

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ 22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ।

ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਚ ED ਦੀ ਕਰਾਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ  22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਜ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ

Follow Us On

ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੀਏ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋਜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ 22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਣਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਲੰਧਰ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਵੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਰੀਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 22.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ED Notice: AAP ਵਿਧਾਇਕ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Exit mobile version