DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਲਫਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
DGP Gaurav Yadav Appears in High Court: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 300 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ), ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਚੀਫ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 300 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਛੋਟੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਗੇ, 25 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਗੈਂਗਸਟਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ URL ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾਂ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
SSP ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
