ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਨੋ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਾ ਆਵੇਗਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਕਤ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੈਨਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ-ਧਾਮੀ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ! ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਓ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੂਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੂਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵੇਗੀ।
‘ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ’
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਹਿ ਨੀਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਟੈੰਡਰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ-‘ਚੀਮਾ
ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ, NRI ਨਿਊਜ਼, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂਜਾਣੋ