ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ

Updated On: 

02 Nov 2023 15:38 PM

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ
Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਟਰ High (Court) ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸਤੇ ਫੈਸਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (Public Prosecutor) ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Exit mobile version