ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਮਾਨ?, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ” ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ’ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।”
ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 10, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60% ਹੈ।
