Cabinet Meeting ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ…ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ,

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ PAP ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 18 ਨਵੀਂਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਨਿਉਲ ਉਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ 95.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਆਦਮਪੁਰ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਆਦਮਪੁਰ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 497 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ GADVASU ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ UGC ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ https://t.co/gnSl2B1DyL

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ

Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2026 ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ- CM ਮਾਨ

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 17, 2023

ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1966 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰੀ (ਗਰੁੱਪ 3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟਵਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 18 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ), 2 ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ) ਅਤੇ 14 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 18 ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਤੇ ਹੋਮਿਉਪੈਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਖੋਜ, ਮੈਡੀਸਨਲ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ/ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ