ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਣਗੇ ਸੱਦਾ
CM Bhagwant Mann Japan Visit: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਕਨੀਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਚ ਜਪਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਜੇਟ੍ਰੋ, ਜੇਸੀਸੀਆਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸੁਮੀਤੋਮੋ, ਨਿਪੋਨ, ਐਨਈਸੀ ਤੇ ਟੋਇਟਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਾਰਚ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13-15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਆਈਐਸਬੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਸਵੈਸਟਰ ਸਮਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2022 ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਗਏ ਸਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2022 ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
