ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ AAP,CM ਮਾਨ ਬੋਲੇ- ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ 655 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 15-11 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
CM Bhagwant Mann: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
‘ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 655 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 15-11 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਰਥਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
