ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ – ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਜ਼ਮਦੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
