ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ HC ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 65 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮੀਸ਼ੋ, ਮਿਨਟਰਾ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਹ ਕਚਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਭਵਿਆਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵਿਨ ਰਾਜ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮੀਸ਼ੋ, ਮਿਨਟਰਾ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਹ ਕਚਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
