ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ 60% ਹੋਵੋਗੇ ਮਹਿੰਗੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 5-6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ 2021 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਮੱਧਵਰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਉੱਚ ਜੀਵਨ-ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।