ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ, ਐਕਸ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਉਮਰ ‘ਚ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Ai Genrated Image
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ (ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਕਸ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਐਕਸ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਹਿਲ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਐਕਸ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਐਕਸ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ‘ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਉਮਰ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਬਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।