Punjab PCS Result 2026: ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ, ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

PCS ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ 5 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ Photo Credit : Meta AI

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2026 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (4 ਨਵੰਬਰ) ਦੇਰ ਰਾਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 24.21 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 3 ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ CBI ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਥੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਵੇ।

PCS ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਹ 5 ਸਵਾਲ

ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਟਰ-7 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 24 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ (45.8%), ਸੈਂਟਰ-11 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ (41.7%) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ-4 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 19 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ (41.7%) ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕੇਂਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ-8 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 24.21 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ-1 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਚੋਣ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2.89 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਕੇ 13.77 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਜਾਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3 ਗੁਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਂਸਰਸ਼ੀਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਂਸਰਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਂਸਰਸ਼ੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ PPSC ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ (ਐਗਜ਼ਾਮ) ਵਿਓਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।