ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
Chandigarh Municipal Corporation: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
- ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹਨ।
