Chandigarh Mayor Election: ਮੇਅਰ ਚੋਣ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
Chandigarh Mayor Election: ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਬੰਗੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ I.N.D.I.A ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ I.N.D.I.A ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ I.N.D.I.A. ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
