Chandigarh Mayor Election: ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ SC ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
रंगे हाथों पकड़े गये भाई साहब pic.twitter.com/nVCHi3bCOE
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) February 5, 2024
ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਸ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ। 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
