Kisan Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

Published: 

06 Sep 2024 16:57 PM

Kisan Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

Kisan Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

Kisan Protest: ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ (6 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੋਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਵਨ ਟਾਇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।