CBI ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ, FIR ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਥੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਦਰਜ਼
ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਕਤੂਬਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੀਟਾ, ਬੰਟੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੋਮਬੀਰ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਰਾਠੀ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਰੋਹਤਕ) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਮਨ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 105 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਦੋ ਆਦਮੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ 2010 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ 105 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
