ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BSF ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ SC ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕੋਰਟ
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 139 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਏਜੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਪੁੱਜੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 7 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਸੀ।
