ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼: ਚਾਰ ਟਰੰਕਾਂ ‘ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
Bikram Majithia Vigilance Bureau file Charge Sheet: ਵਿਜੀਲੈਂਸ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਚਾਰ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਚਾਰ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, 10 ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 1200% ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
‘ਮਾਫੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਤੱਥ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਫੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
