ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰੇਂਜ ਕੈਟੀਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ

ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬੈਰਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।