ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ’ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
FIR ਨਾ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ: ਲੀਗਲ ਟੀਮ
ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੀਲਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
