ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ; ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
- ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ
- ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ
- ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪੌਲ ਸਿੰਘ, ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ
ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
