AQI
TV9 NETWORK LOGO
User Image
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2027ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਧਰਮਵੀਡੀਓਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

SC on Bedabi Case: ਸੁਪਰੀਮ ਆਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

Beadbi case petition in SC: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

SC on Bedabi Case: ਸੁਪਰੀਮ ਆਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ। Beadbi case hearing will be out of Punjab, SC ordered
kusum-chopra
| Updated On: 28 Feb 2023 16:04 PM IST
Share
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਧਾ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ –ਪਿਊ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਗੋਲੀਆਂ

ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

Follow Us