ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 44(1) ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1996 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 120 ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਹਲਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ, ਕੈਥਲ,ਜੀਂਦ, ਭਿਵਾਨੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਗੜ੍ਹ, ਰੇਵਾੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮ ਤਹਿਸੀਲ, ਹਿਸਾਰ,ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।