ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, HC ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
Baghapurana Block Samiti elections: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਭਵਨਦੀਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਕਈ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।”
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ “ਠੀਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜਸਜਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ।
