ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮੰਗ; ਫੂਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਮਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਭਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਮਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ‘ਚ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
