NSA ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NSA ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NSA ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 2600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
NSA ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 3(3) ਤਹਿਤ “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਧਾਰਾ 3(1) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ NSA ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। NSA ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੋਵੇ) 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ 12 ਮਾਮਲੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ NSA ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।