ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕਣ-ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ (Rode Village) ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕਈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫਰੰਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਤੂਸ, ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ AKF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਮਿੰਦਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ 193 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਕਈ 12 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ?
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 365, 389ਬੀ, 323, 506 ਆਦਿ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
- 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 279 ਅਤੇ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 279 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੋਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨੂਨ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 506 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਉਧੋਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ 449 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 342, 506, 34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
- 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 386 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 , ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 149 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ