ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਥੇਦਾਰ

ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।

ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਮਸੌਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ (Custodian) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੋਹਲਤ: ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਿਆ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ: ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ: ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ (ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।