ਬਾਗੀ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਭਾਪਤੀ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਿਲੀਨਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।