ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ 7.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ:ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਵਾਸਤੇ 7.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 7.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਗਰਾਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਊਦੈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਜਵੀਜਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਅਜੈ ਦੇ ਕੰਪੋਨੇਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਆਪਕ ਅਜੀਵਿਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।