Punjab Cabinet Meeting : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 14,417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 14417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 13000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 26,478 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 26,478 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 41 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 162 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ

ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ

10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਚਰਣ ਤਹਿਤ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਲਾਜ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।