ਜਾਗਣ ਲੱਗਿਆ ‘ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ’ ਨਾਲ ਪਿਆਰ…ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਪਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌੜਾ…? ਜਾਣੋ
Punjabi's Abroad PR Dream : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਣਾ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਇੱਛਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ “ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਡਿਪੋਰਟ ਗਏ ਲਗਭਗ 40% ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ICE ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ “ਡੰਕੀ ਰੂਟ” ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਖਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।”
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਘਟਾਈ ਗਿਣਤੀ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ, ਲੀਗਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਨਆਰਆਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੀਆਰ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 1.94 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ LRS ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ 1.94 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਂਡ ਦੇ ਉਲਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, IELTS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
