ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ। ਟਿੱਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਚਾਬੀਆਂ

ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਿੱਪਰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5.50 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ 5.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਲਈ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵ ਰੇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਟੋਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਟੈਕਸ ਕਿਉ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।