ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ’ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾੰਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟ੍ਰਸ੍ਟ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਇਨੋਵਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਇਟਾ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਹਰ ਬਾਰ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ

ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰਸ੍ਟਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ !

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਾੜ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿੱਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ‘ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।