ਅਡਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਹ -ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਛੁਪਾਉਣ, ਡਰਨ ਵਰ੍ਹਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ…

ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਨ ਵਰ੍ਹਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ-ਅਡਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪਿਟਲਿਜਮ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।

‘ਸਰਕਾਰ ਸੇਬੀ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ’

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਆਗਤ ਹੈ’

ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।