ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਖਰਾ? ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
Solicitor General of India: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ R. Venkataramani ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
ਕੀ ਹਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ?
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ: ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ: ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ। ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼: ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾਵਾਂ: ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ: ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ?
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਰੂਰੀ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਾਅ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ: ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕੀ ਹਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ?
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 76 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
Source:TV9Hindi.com
