Diwali: ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਨਸ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ?

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਨਤੇਰਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਭਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੋਨਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1965 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 52 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 52 ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 48 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।

12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ 52 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 48 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1940 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਬਣ ਗਿਆ

ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ 13ਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਨਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਾਣਗੇ? ਪੜ੍ਹੋ

ਘਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਕ ਹਨ. ਇੱਕ, ਉਹ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ (ਸੀਟੀਸੀ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।