H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 88 ਲੱਖ ਵਸੂਲੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ… ਕਿਸ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫੀਸ ₹600,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਅੱਜ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $100,000 ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੈ; ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ $100,000 ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ $8.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।